बाबा रामदेव की जमीन वापस करने पर हिमाचल सरकार के कुछ मंत्री खफा

शिमला. बाबा रामदेव की जमीन दोबारा से उनको देने के लिए सरकार के कुछ मंत्री नाखुश हैं। अपनी नारजागी इस मसले पर सीएम से भी जता चुके हैं। सूत्रों की मानें तो विधि विभाग ने इस मसले पर कोई विधिक सलाह देने की बजाय साफ तौर पर इसे प्रशासनिक मसला बताते हुए, इसे वापस राजस्व विभाग के पास भेज दिया है।    शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस मसले पर चर्चा प्रस्तावित है। वर्तमान सरकार ने ही इस लीज को सत्ता में आने के बाद रद्द कर दिया था। इसमें साफ किया था कि इस भूमि को लीज पर देने के समय नियमों के उल्लंघन करने की बात कहीं थी, इसके बाद राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में बाबा को साधुपुल में लीज पर दी गई जमीन को रद्द किया था।    इतना ही नहीं, सरकार की ओर से सोलन के जिला प्रशासन और पुलिस को भेज कर इसे कब्जे में भी ले लिया था। ट्रस्ट की ओर से इस मसले को न्यायालय तक पहुंचाया गया है। इस पर भी राज्य सरकार का यहीं स्टैंड रहा था कि इसमें नियमों की उल्लंघना हुई थी, इसलिए सरकार ने लीज को रद्द किया है।     सरकारी जमीन के कब्जों को रेग्युलर करने का पहली बार होगा एजेंडा...

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source: Dainik Bhaskar
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