राजस्थान ने टाली पौंग बांध पर बैठक

शिमला – पौंग विस्थापितों के मामले को लेकर दिल्ली में रखी गई हाई पावर कमेटी की बैठक को राजस्थान सरकार ने फिलहाल टाल दिया है। राजस्थान सरकार के आग्रह पर यह बैठक अब 11 अक्तूबर को दिल्ली में रखी गई है। यहां से राजस्व विभाग के आला अधिकारी इस बैठक के लिए जाएंगे। हाई पावर कमेटी की बैठक काफी समय के बाद हो रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर बनी थी। इससे पूर्व हाई कोर्ट के आदेशों के बाद कुछ विस्थापितों को राजस्थान में जमीन देने के लिए वहां आबंटन हुआ था, लेकिन जो रेशो तय की गई थी, उसके मुताबिक वहां पर जमीन के मुरब्बे नहीं मिल पाए। बताया जा रहा है कि अभी भी पौंग बांध विस्थापितों को वहां दूरदराज के क्षेत्रों में ही जमीन दिखाई जा रही है, जिसे यहां के लोग लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी उपजाऊ जमीन इस बांध के निर्माण में गई थी, लिहाजा वह भी ऐसी ही जमीन नजदीक में चाहते हैं, मगर कई साल बीतने के बाद भी उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में है और सुप्रीम कोर्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाना है। इसलिए हाई पावर कमेटी की बैठक होने जा रही है, जिसमें अब तक किए गए प्रयासों के बारे में चर्चा होगी। अब हिमाचल और राजस्थान सरकार इस मुद्दे पर क्या बोलते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगी। अभी भी वहां आठ हजार से ज्यादा मुरब्बे लोगों को दिए जाने हैं। विस्थापितों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। उनको जमीन के बदले में पैसा देने की मांग हिमाचल की ओर से रखी गई थी, जो भी पूरी नहीं हुई है। राजस्थान इसके लिए साफ इन्कार कर चुका है जिसपर एक फार्मूला भी सुझाया गया था। हाल ही में राजस्थान के बीकानेर के साथ लगते क्षेत्रों में जमीन का आबंटन करने की प्रक्रिया चलाई गई थी लेकिन वहां पर भी तय रेशो के अनुसार उतने मुरब्बे नहीं दिए जा सके। यहां पर विस्थापित भी अब ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि उतनी संख्या में लोग भी वहां नहीं गए। अब देखना यह है कि सरकार नए सिरे से हाई पावर कमेटी में अपना क्या पक्ष रखती है। हिमाचल का मत है कि उसके विस्थापितों को नजदीक में उपजाऊ जमीन दी जाए।

पीढि़यां निकल गईं

पौंग विस्थापितों की कई पीढि़यां निकल गई हैं, जिन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। नई पीढ़ी अब जमीन का मुआवजा ही चाहती है, क्योंकि वे लोग राजस्थान जाकर नहीं बसना चाहते। इसलिए कई पहलू हैं, जिन पर सरकार को न्याय के लिए पक्ष रखना होगा। मामला सुप्रीम कोर्ट तय करेगा।

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Courtsey: Divya Himachal

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